नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर, बालू खनन नीति में संशोधन के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति

पटना: सीएम नीतीश कुमार  की अध्यक्षता में हो रही कैबिनेट की बैठक खत्म समाप्त हो चुकी है. कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश सरकार ने बालू खनन नीति 2019 में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी है. बालू घाटों की अगले 5 वर्ष के लिए समाहर्ता के माध्यम से ई-बंदोबस्ती सह निविदा के माध्यम से कराए जाने की स्वीकृति दी गई है.

पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में अध्ययन कर रहे पीजी एवं पीएचडी फैलोशिप एवं इंटर्न के लिए मानदेय में वृद्धि की गई है. बिहार स्टार्टअप नीति- 2022 को अनुमोदित किया गया है. पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर एवं सुल्तान पैलेस की भूमि पर 45 वर्ष की लीज के तहत पांच सितारा होटल निर्माण एवं संचालन की स्वीकृति दी गई है. बिहार के अनुदानित 599 इंटर स्तरीय महाविद्यालय एवं 16 माध्यमिक विद्यालयों में से 461 इंटर स्तरीय महाविद्यालय एवं 15 माध्यमिक विद्यालयों को संबद्धता के लिए अंतिम तिथि 31 12 2021 को खत्म हो रही थी. उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2022 तक विस्तारित किया गया है. साथ ही संबद्धता प्राप्त करने के बाद ही इन संस्थानों को शैक्षणिक सत्र 2014-16 से अनुदान राशि वितरण की स्वीकृति दी गई है.

बिहटा में चिन्हित भूमि पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी चेन्नई द्वारा आईपीटी स्थापना के लिए कुल 84 करोड़ 33 लाख 64000 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 15 करोड़ 90 लाख सहायक अनुदान की विमुक्ति का प्रस्ताव पास किया गया है . बिहार सूचना लिपिक नियमावली(संशोधन) 2022 के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है. अपर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी नियमावली 2022 में संशोधन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है. बांका सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ एजाज रसूल अंसारी को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है .कटिहार के चिकित्सा पदाधिकारी गोरेती बेक को भी सेवा से हटा दिया गया है. समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए केंद्रांश राशि कम होने की वजह से राज्यांश मद से 37 अरब 74 करोड़ 90 लाख ₹70100 व्यय की स्वीकृति दी गई है. बिहार प्रशासनिक न्यायाधिकरण के लिए विभिन्न कोटि के 27 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई.

नीतीश कैबिनेट ने चालू वित्तीय वर्ष में मुंगेर एवं सिवान में भीमराव अंबेडकर आवासीय बालिका प्लस टू उच्च विद्यालय के निर्माण कराने का निर्णय लिया है. प्रति स्कूल 51 करोड़ की लागत आएगी. चालू वित्तीय वर्ष में कैबिनेट ने दोनों स्कूल के लिए 5-5 करोड़ की राशि व्यय की स्वीकृति दे दी है. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के द्वारा अंबेडकर बालिका विद्यालय का निर्माण कराया जाएगा.

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