नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर, पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने की नीति पर लगी मुहर

पटनाः नीतीश कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई. जहां आज कुल 18 एजेंटों पर मुहर लगाई है.  कैबिनेट ने बिहार पुलिस के स्पेशल ऑग्ज़ीलियरी पुलिस में आर्मी के सेवानिवृत्त जवानों के लिए कुल 17000 पदों पर कॉन्ट्रैक्ट आधारित सेवा विस्तार देने का फैसला किया है. इसके अलावा पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने की नीति पर भी फैसला लिया गया.

कैबिनेट में इस बात का फैसला लिया गया कि कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों को दो-दो मास्क उपलब्ध कराए का जाएंगे. इसके तहत आने वाले खर्च पर 51 करोड़ 76 लाख 52 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है.

वहीं, इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने पुराने वाहनों को स्क्रैप किए जाने की नीति पर भी मुहर लगाई है. भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक गाड़ियों की स्क्रेपिंग सुविधा का लाभ लेने वाले लोगों को छोटे कोलाप्स भी दिया जाएगा. परिवहन वाहनों को स्क्रैप कराए जाने पर 15 फ़ीसदी की छूट मोटर वाहन कर में दिया जाएगा. जबकि गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर छूट 25 फीसदी होगी.

पटना हाई कोर्ट द्वारा सीडब्ल्यूजेसी में पारित आदेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड-निगम से वर्ष 2000 और 2002 की अवधि में कोषागारों में प्रतिनियुक्त 18 कर्मियों में से और समायोजित 9 कर्मियों को उनके अंतिम कार्य दिवस की तिथि को समायोजित करते हुए सभी 18 कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति हेतु बोर्ड-निगम की सेवा अवधि जोड़ने की स्वीकृति दी गई है .

बिहार के सरकारी सेवकों के आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अहर्ता के लिए आयु सीमा को उनकी पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित किए जाने की स्वीकृति दी गई है .

पूर्वी चंपारण के चकिया-केसरिया सत्तरघाट पथ के लिए भू अर्जन, रिवर ट्रेनिंग कार्य, गाइड बांध निर्माण, उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य के लिए चार अरब 48 करोड़ 64 लाख की स्वीकृति दी गई है .उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद, बांका एवं गया में 11 सड़क पुल-पुलिया के लिए 265 करोड़ 36 लाख 16 हजार की स्वीकृति दी गई है.

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