नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर लगी मुहर, 11 चरणों में होंगे बिहार के पंचायत चुनाव

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 17 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट ने आज केंद्र की तर्ज पर राज्य कर्मियों के डीए में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया है. सरकारी कर्मी और पेंशनभोगियों को 1 जुलाई 2021 के प्रभाव से 28 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाएगा.

बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में पंचायत चुनाव पर सरकार ने मुहर लगा दी है. 11 चरणों में बिहार के पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा. बता दें कि कुछ दिन पहले ही आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजा था. जिसके बाद आज बिहार कैबिनेट में पंचायत चुनाव को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया इसके साथ ही 24 अगस्त को पंचायत चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी वही पहले चरण का मतदान 29 सितंबर को होगा.

नगर निकायों में जलापूर्ति के लिए पेयजल उपयोग शुल्क नीति को मंजूरी दी गयी है. रोहतास के डिहरी अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. साकार कुमार को बर्खास्त किया गया है. 25 जुलाई 2016 से लगातार अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गयी है.

सभी वर्ग की लड़कियों को बीपीएससी तथा यूपीएससी की परीक्षा के लिए आर्थिक मदद की जाएगी. मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत एकमुश्त ₹50000 तथा ₹100000 की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी.

बिहार राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली -2021 की स्वीकृति दी गई है. वहीं बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली- 2021 की भी स्वीकृति दी गई है. इसके तहत अब प्रदामिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक व हाईस्कूलों एवं प्ल्स-2 में प्रधानाध्यापक की नियुक्ति परीक्षा के माध्यम से होगी। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक का पद भरा जायेगा। प्रधान शिक्षक का पद जिला स्तरीय होगा वहीं प्रधानाध्यापक का पद प्रमंडलीय स्तर का होगा। इनका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। 15 अगस्त को गांधी मैदान से सीएम नीतीश ने जो घोषणा की थी उस पर आज कैबिनेट ने मुहर लगा दी.

बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर में एक नए कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा इसके लिए शैक्षणिक 42 तथा गैर शैक्षणिक 9 पदों समेत कुल 51 पदों का सृजन किया गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाविद्यालय के कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर को तीन करोड़ की सहायक अनुदान की स्वीकृति दी गई है.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय मोतिहारी में स्नातक स्तर पर नामांकित छात्रों को विश्वविद्यालय के अधीन कृषि, कृषि अभियंत्रण एवं मत्स्यकी महाविद्यालयों के स्नातक छात्रों के समान स्टाइपेंड प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है.सबौर में एक नए कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा इस महाविद्यालय के लिए शैक्षणिक 24 तथा गैर शैक्षणिक 15 पद कुल 39 पदों के सृजन की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 में महाविद्यालय कार्य के सुचारू संपादन के लिए तीन करोड़ रुपए की अनुदान की स्वीकृति दी गई है.

भोजपुर में एक नए कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति तथा कुल 55 पदों के सृजन की स्वीकृति भी दी गई है. साथ ही ₹50000000 के सहायक अनुदान की स्वीकृति भी मिली है.बिहार में 2024- 25 तक 4 वर्षों में कुल 56 करोड़ की लागत से कंफेड के तहत कुल 7000 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों का गठन तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1000 नए समितियों के गठन पर कुल ₹14 करोड़ की सहायक अनुदान गैर-वेतन के रूप में व्यय करने की स्वीकृति दी गई है .वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 4 वर्षों में कुल ₹30 करोड़ 10 लाख की लागत व्यय पर विपणन तंत्र का शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तारीकरण योजना की स्वीकृति दी गई है.

You might also like

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More