पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुख्य सचिवालय में चल रही कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं.
सरकार ने बड़ा फैसला करते हुए बीडीओ और डीटीसी के अधिकारों में कटौती की है. बीडीओ और डीडीसी के अधिकारों में कटौती करते हुए अब कार्यपालक पदाधिकारी पंचायती राज पदाधिकारी या फिर उप सचिव स्तर के अफसरों को ज्यादा अधिकार दिया गया है.
बिहार कैबिनेट की बैठक में तीन नये विश्वविद्यालय गठन की मंजूरी मिली है. इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के साथ-साथ मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के गठन के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है.
इसके अलावा सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 11 के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला किया है. साथ ही साथ हर विधानसभा क्षेत्र में पांच उप स्वास्थ्य केंद्र भी खोले जाएंगे.
सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए जेल में बंद ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला किया है. जिनकी सजा 1 से 4 महीने बची हो, वैसे कैदियों को छोड़ा जायेगा. हालांकि सरकार का यह फैसला मामूली अपराधिक मामलों में सजायाफ्ता कैदियों को लेकर होगा.
