नीतीश कैबिनेट की बैठक में 10 एजेंडों पर लगी मुहर: 26 जुलाई से विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू

पटना: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक हुई. बैठक में 10 एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई है. 

बता दें कि बिहार कैबिनेट ने बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 198 सत्र (मॉनसून सत्र) की औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति दी है. मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक तक चलेगा . 5 दिनों का ही छोटा सा यह सत्र होगा.

इन एजेंडों पर लगी है मुहर

  • बिहार खनिज नियमावली 2019 में संशोधन की स्वीकृति.
  • जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत गंगाजल उद्धव योजना का बजट 4174.81 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति कुल 1338.81 करोड़ रुपये की योजना बजट में हुई वृद्धि. पहले 2836 करोड़ रुपए का बजट था.
  • बिहार सरकार के अधीन विभिन्न लिपिकीय संवर्ग में निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु उपलब्ध पदों के प्रतिशत बंधेज के प्रावधान को समाप्त करने की स्वीकृति.
  • कालाजार उन्मूलन हेतु कीटनाशक का छिड़काव कराने के लिए हैंड कंप्रेशन पंप की खरीदारी डब्ल्यूएचओ के माध्यम से कराने के लिए 2 करोड रुपये की राशि स्वीकृत.
  • बिहार विधानसभा के तृतीय सत्र तथा बिहार विधान परिषद के 198 वें सत्र शुरू करने के संबंध में स्वीकृति। 26 जुलाई से शुरू होगा विधानमंडल का मानसून सत्र.
  • कारा एवं सुधार सेवाएं प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति.
  • बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और भूतपूर्व न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली 2021 की स्वीकृति.
  • दीघा से दीदारगंज तक 40.24 एकड़ टोपो लैंड सरकारी जमीन पथ निर्माण विभाग को गंगा पथ निर्माण के लिए निशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति.
  • गंगाजल उद्धव योजना के तहत पेयजल आपूर्ति के लिए रिजर्व वायर निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराने की स्वीकृति.
  • ABIS एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्र बेला फेज टू मुजफ्फरपुर को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली 2016 के तहत 94 करोड़ 70 लाख रुपए के पूंजी निवेश और वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति.
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