नीतीश कैबिनेट की बैठक में 9 एजेंडों पर लगी मुहर, नेचर सफारी ओपी के लिए 96 पदों का सृजन

पटना: सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद में आयोजित इस मीटिंग में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है. इसमें कई योजनाओं को स्वीकृति दी गई है. आज की बैठक में करीब 250 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है. गृह विभाग ने 96 पद वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने 151 पदों का सृजन किया है.

कैबिनेट के 9 फैसले

  • नालंदा के राजगीर में नेचर सफारी ओपी का सृजन एवं उसके संचालन के लिए 96 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
  • बिहार आकस्मिक निधि के अस्थाई कार्य, जो साढ़े 300 करोड़ के हैं को 30 मार्च 2022 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर 8732 करोड़ 10 लाख रुपए किया गया है.
  • सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन सभी जिलों में अवस्थित सरकारी अतिथि गृहों के सुगम संचालन के लिए परिचारी रसोईया के 151 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
  • युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड़ की स्वीकृति दी गई है.
  • महिलाओं के बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की स्वीकृति के साथ वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना हेतु 200 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई है.
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा 30,702 करोड़ रुपए बाजार रेट सहित 36273.43 करोड़ रुपए की सकल ऋण उगाही तथा 27179 करोड़ रुपए के नेट ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है.
  • वाहनों के मनपसंद निबंधन संख्या को वाहन विक्रेता द्वारा अधिक से अधिक बिक्री हेतु प्रोत्साहित करने एवं निश्चित संख्या में बिक्री कराए जाने पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने हेतु बिहार मोटर गाड़ी नियमावली 1992 के नियम 64 के उपनियम 4 को प्रतिस्थापित किया गया है.
  • मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना की स्वीकृति संबंधी निर्गत संकल्प में संशोधन का प्रस्ताव पास किया गया है.
  • बिहार प्रशासनिक सेवा के वरीय उप समाहर्ता नरेंद्र नाथ को सेवा से बर्खास्त किया गया है.
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