राज्य सरकार के एक वर्ष पूरा होने पर पहले से तैयार घोषणाओं और प्रस्तावों पर बुधवार को झारखंड कैबिनेट की मुहर लगी. बुधवार की शाम हुई कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई. हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर 29 दिसंबर को प्रस्तावित कार्यक्रमों को इस बैठक में अंतिम रूप दिया गया. तैयारियों के मुताबिक 15 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड मुहैया कराने के प्रस्ताव के साथ-साथ आयुष चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की उम्र बढ़ाने समेत अन्य फैसले पर बुधवार को कैबिनेट की मुहर लगी.
किसानों के 50 हज़ार रुपये तक के ऋण माफ होंगे. झारखंड के 9.07 लाख किसानों ने 5800 करोड़ का ऋण ले रखा है. इसमें 2000 करोड़ के ऋण माफ होंगे. मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लिए 355 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
सांसदों और विधायकों के कर्ज निष्पादन के लिए हजारीबाग, दुमका, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, डालटनगंज में सिविल जज जूनियर डिविजन कोटी के न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई.
सीबीआइ के अंतर्गत चिट फंड के मामलों के निष्पादन के लिए रांची में विशेष न्यायिक दंडाधिकारी के नियुक्ति की अधिसूचना जारी की गई. इनके अधिकार में पूरा झारखंड होगा. सरकारी नौकरियों में आयु सीमा यथावत रहेगी. राज्य स्तर पर एक सोसाइटी बनाया जाएगा. यह सोसाइटी झारखंड में दवाइयां की कीमत की मॉनिटरिंग करेगा.
आयुष चिकित्सकों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 65 की गई है. 10 चुने गए छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए पूरा खर्च सरकार उठाएगी. 10000 पौंड स्टर्लिंन मिलेगा. आकस्मिक राशि मिलेगी. यातायात भत्ता, वीजा बनवाने, स्वास्थ्य बीमा आदि मिलेगा.
अब फसल बीमा योजना को सरकार खुद चलाएगी. झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत अब फसल के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार करेगी. इसकी भरपाई अब राज्य सरकार खुद करेगी. इसके लिए बीमा कंपनियों का सहयोग नहीं लिया जाएगा.
चार जिलों में विशेष अदालत
सांसदों और विधायकों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक मामलों के लिए चार जिलों में विशेष न्यायालय का गठन होगा. इनमें हजारीबाग, डाल्टनगंज, दुमका व चाईबासा शामिल हैं. अभी तक ये रांची व धनबाद में कार्यरत हैं.
