मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की तीसरी बैठक हुई। इसमें कुल 13 एजेंडों पर मुहर लगी. इस दौरान धान खरीद के लिए एसएफसी (SFC) को 6 हजार करोड़ की राशि देने के अलावा बिहार कर्मचारी राज्य एलोपैथिक बीमा चिकित्सा पदाधिकारी नियमावली 2020 की स्वीकृति दी गई है. यही नहीं, बैठक में बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा नियमावली 2020 को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है. साथ ही भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाले राज्य के विभिन्न विभागों कार्यालयों कुल 44 पदों का सृजन किया गया है.
नीतीश कैबिनेट की तीसरी बैठक में बिहार में खरीफ विपणन मौसम 2020-21 से बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नबार्ड व अन्य वित्तीय संस्थाओं से 3500 करोड़ रुपए ऋण प्राप्त करने हेतु राज्य की गारंटी प्रदान करने के संबंध में निर्णय लिया गया है. इसके अलावा बिहार सरकार उड़ीसा में बिहार भवन का निर्माण करेगी. यही भवन तकरीबन आधे एकड़ में बनेगा.
नीतीश कैबिनेट की बैठक में इन फैसलों पर लगी मुहर
- बिहार औद्योगिक प्रशिक्षण सेवा 2020 के नियमावली में संशोधन किया गया.
- लोकसभा, विधानसभा और उप चुनाव के दौरान निर्वाचन कार्य में प्रतिनियुक्त कर्मियों को दिए गए अनुग्रह अनुदान राशि की स्वीकृति दी गई.
- गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के डोभी थाना अंतर्गत बहरा ओपी का सृजन और संचालन के लिए 32 पदों का सृजन किया गया.
- भवन निर्माण विभाग में नियंत्रण आधीन बिहार वास्तु वित्त सेवा संवर्ग के अंतर्गत राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में पूर्व से स्वीकृत पदों को सम्मिलित करते हुए 44 पदों का सृजन किया गया.
- उड़ीसा के पूरी जिला अंतर्गत बालूखंड ग्राम के श्री जगन्नाथ एनक्लेव में बिहार सरकार को अतिथि गृह निर्माण के लिए पॉइंट 0.450 एकड़ भूमि पर उड़ीसा इंडस्ट्रियल इन्फ्राट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्वीकृति मिली.
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गए ऋण के विरोध 18 करोड़ 50 लाख रुपये और ब्याज मद में 26 करोड़ 2 लाख भुगतान की स्वीकृति दी गई.
