बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 61 एजेंडों पर मुहर लगी है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए. इसके तहत आरा जीरो माइल में नया मेडिकल कॉलेज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. वहीं जम्मू-कश्मीर के बारामूला आतंकवादी हमले में शहीद सैनिकों के परिजनों को नौकरी देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है. इसके साथ ही कैबिनेट ने बिहार विधानमंडल का सत्रावसान के लिए CM को अधिकृत किया है. बता दें कि अब तक कैबिनेट से सत्रावसान होता रहा है.
बिहार विधान सभा चुनाव के पहले खजाना खोलते हुए नीतीश कैबिनेट ने 9500 करोड़ रुपये से अधिक राशि की खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 453 करोड़ की राशि स्वीकृत दी गई है. मिड डे मील के लाभुकों के खाते में राशि भेजी जाएगी, इसके लिए 151 करोड़ रुपये DBT करने पर मंजूरी मिली है.
बिजली बोर्ड के कर्मियों के अंफंडेड टर्मिनल वेनिफीट भुगतान के लिए 757 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है. बाढ़ को लेकर कंटीजेंसी फण्ड में 1500 करोड़ रुपये देने की बात हुई है. कोविड महामारी की जागरूकता फैलाने को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग को 645 करोड़ रुपये देने की मजूरी मिली है.बालू घाटों की बन्दोबस्ती को भी एक्सटेंशन दिया गया है. यह विस्तार 31 दिसम्बर 2020 तक के लिए मिला है.
SAP जवानों को अगले अगले 5 साल के लिए सेवा विस्तार प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई. मधेपुरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 356 पदों का सृजन को मंजूरी दी गई. 100 MBBS पोस्ट सेंक्शन को स्वीकृति दी गई. पारा मेडिकल कालेजों में 1235 नए पदों का सृजन किया गया है. पावापुरी नालन्दा मेडिकल कॉलेजों में 540 नए पदों का सृजन किया गया है. बेतिया मेडिकल कॉलेज में 539 नए पदों का सृजन किया गया है.
