बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले यह सत्ताधारी नीतीश सरकार का बड़ा फैसला है. राज्य सरकार ने बिहार के 3.58 लाख शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 15 फीसद वेतन वृद्धि का लाभ देने का फैसला किया है. यह लाभ 1 अप्रैल 2021 के प्रभाव से लागू होगा. साथ ही, सभी शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों को 1 सितम्बर 2020 के प्रभाव से ईपीएफ (भविष्य निधि) का लाभ भी दिया जाएगा. इनके भविष्य निधि मद में हर महीने 13 फीसद राशि का अंशदान राज्य सरकार की ओर से जमा होगा. जबकि, शिक्षकों का 12 फीसद अंशदान के रूप में कटेगा. शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में शनिवार को अधिसूचना जारी कर दी गई.
शिक्षा विभाग के प्रवक्ता अमित कुमार ने बताया कि राज्य के पंचायतीराज एवं नगर निकायों संस्थानों के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों की मौजूदा वेतन संरचना में सुधार के उद्देश्य से उनको अगले साल की पहली अप्रैल से देय वेतन में 15 फीसद की वृद्धि का लाभ दिया जाएगा. नई बढ़ोतरी संबंधी वेतन निर्धारण के लिए वित्त विभाग द्वारा अलग से आदेश जारी किया जाएगा.
इस वेतन वृद्धि से शिक्षकों के औसतन 4000 रुपये से ज्यादा का लाभ मिलेगा. वैसे ईपीएफ को जोड़ दें तो शिक्षकों के वेतन में 20 फीसद की बढ़ोतरी होगी. इसका लाभ प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत सभी शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को मिलेगा. यहां बता दें कि हाल में शिक्षकों के वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिमंडल से मंजूरी मिली थी.
इसको लेकर शिक्षा विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने संकल्प पत्र जारी किया है. इसमें बताया गया है कि वेतन वृद्धि और ईपीएफ को जोड़ दिया जाए तो प्रतिमाह शिक्षक और पुस्स्तकालयाध्यक्ष को 20 प्रतिशत से अधिक लाभ होगा. बता दें कि 15 अगस्त को सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षकों को लेकर कई एलान किया था. कहा था कि इसको लेकर जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी. शिक्षक अपनी मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन और धरना दे चुके हैं.
