मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंडों पर मुहर लगी.इस बार भी कैबिनेट की मीटिंग वर्चुअल माध्यम से हुई.बैठक में करोना महामारी को लेकर मेडिकल (एमबीबीएस और पीजी) की पढ़ाई कर रहे मेडिकल छात्र-छात्राओं को भी एक महीने के वेतन के बारबर अतिरिक्त राशि देने का फैसला किया गया.
कैबिनेट की इस बैठक में मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला किया गया है. सरकार के इस बड़े निर्णय से 1 जनवरी 2006 या इसके बाद 27 में 2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा.
इन एजेंडों पर भी कैबिनेट ने लगाई मुहर-
- बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 को मंजूरी
- फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से लेकर बाजार मुहैया कराने तक नीति में किया गया प्रावधान
- गया के फल्गु नदी के बाएं तट पर विष्णुपद मंदिर के निकट सालों भर नदी में पानी मुहैया कराया जाएगा
- 226 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति और खर्च करने पर लगी मुहर
- मान्यता प्राप्त राजकीय अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों को सातवां वेतनमान
- 1 जनवरी 2006 या इसके बाद और 2011 के पूर्व नियुक्त कर्मियों को मिलेगा लाभ
- लकड़ी पर आधारित उद्योग को मिलेगा बढ़ावा
- बिहार काष्ठ आधारित उद्योग निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 की स्वीकृति
- ओबीसी-ईबीसी कल्याण सेवा के पदों पर कार्यरत कर्मियों के लिए नई निमावली
- पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सेवा भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 का गठन
