नीतीश सरकार के खिलाफ नियोजित शिक्षकों ने किया फिर से आंदोलन का ऐलान, 5 सितंबर को मनाएंगे अपमान दिवस

बिहार के नियोजित शिक्षकों ने सरकार द्वारा दी गई सेवा शर्त के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है. राज्य के नियोजित शिक्षकों ने सरकार पर न केवल धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है बल्कि पंचायत नगर और प्रारंभिक शिक्षकों ने आंदोलन का भी ऐलान कर दिया है. शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि 5 सितंबर को पूरे राज्य में शिक्षक अपमान दिवस के तौर पर मनाएंगे.

शिक्षक नेता आनंद कौशल सिंह ने कहा कि 5 सितंबर को पूरे राज्य में शिक्षक अपमान दिवस के तौर पर मनाएंगे. सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर स्कूल जाएंगे और शिक्षक दिवस समारोह का बहिष्कार करेंगे. 12 सितंबर को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री का सभी प्रखंडों में अर्थी जुलूस निकालेंगे. 19 सितंबर को पूरे राज्य भर में मशाल जुलूस निकालकर विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों को वोट नहीं देने का संकल्प लिया जाएगा.

इस आंदोलन की घोषणा करने के साथ ही नियोजित शिक्षकों ने चुनाव में विधानसभा और विधान परिषद चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों का घेराव करने की भी घोषणा की है. मालूम हो कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार ने नई सेवाशर्त नियमावली को मंजूरी दे दी है. इसका सीधा फायदा अब बिहार के साढे तीन लाख से अधिक शिक्षकों को होगा. शिक्षकों के मूल वेतन में जहां 15 फीसदी की वृद्धि होगी तो वहीं उनको अब कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का लाभ भी मिलेगा.

सरकार शिक्षकों को सितंबर, 2020 से ही ईपीएफ का लाभ देगी, जबकि मूल वेतन में 15 प्रतिशत की वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा. सरकार के इस फैसले को इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले तोहफे के रूप में देखा जा रहा है. बिहार के शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ दिए जाने पर राज्य सरकार पर सालाना 815 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. वहीं, वेतन वृद्धि से सालाना 1950 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे. ऐसे में सरकार पर पड़ने वाला कुल अतिरिक्त बोझ 2765 करोड़ रुपए का होगा.

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