कोरोना काल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चल रही नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है. बैठक में कुल 28 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश सरकार में कोरोना महामारी के दौर में कई अहम फैसले किए हैं. नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले नियोजित शिक्षकों को बड़ा तोहफा दिया है.बिहार कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों के वेतन में 22 प्रतिशत की वृद्धि और सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दे दी गई है. करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा. नियोजित शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ एक अप्रैल 2021 से मिलेगा.
नीतीश कैबिनेट की तरफ से सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी मिलने के बाद शिक्षकों को इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड(ईपीएफ), प्रमोशन, स्वैच्छिक स्थानांतरण समेत कई सुविधाओं का लाभ अब मिल सकेगा. नीतीश कैबिनेट की तरफ से इस पर मुहर लगने के बाद नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर है. सभी शिक्षक सरकार के फैसले से खुश हैं.
सरकार के फैसले के मुताबिक ईपीएफ में 12-12 फीसदी का अंश दिया जाएगा। सरकार 12% अपने हिस्से से देगी. संयुक्त सीमित परीक्षा के माध्यम से नियोजित शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा. इसके साथ ही मौत के बाद परिजनों को अनुकम्पा पर नौकरी भी मिलेगी.कैबिनेट ने खिलाड़ी नियुक्ति नियमावली संशोधन 2020 पर भी मुहर लगा दी है. इसे खिलाड़ियों को भी नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो गया है.
