रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बड़ी घोषणा की है. उन्होंने ऐलान किया है कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की राह अपनाएगा. रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इन्हें स्वदेशी स्तर पर बनाया जाएगा. इस लिस्ट में कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी शामिल हैं. आयात पर प्रतिबंध को 2020 से 2024 के बीच धीरे-धीरे लागू करने की योजना है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच स्तंभों- अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रणाली, जनसांख्यिकी और मांग के आधार पर आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया है. साथ ही इसके लिए विशेष आर्थिक पैकेज की भी घोषणा की है.
रक्षा मंत्री ने बताया कि रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने जो लिस्ट बनाई है वह सेना, पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्री से चर्चा के बाद तैयार की गई है. राजनाथ सिंह के मुताबिक, ऐसे उत्पादों की करीब 260 योजनाओं के लिए तीनों सेनाओं ने अप्रैल 2015 से अगस्त 2020 के बीच लगभग साढ़े तीन लाख करोड़ रुपये के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए थे. अगले 6 से 7 सालों में घरेलू इंडस्ट्री को लगभग 4 लाख करोड़ रुपये का ऑर्डर दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही शामिल नहीं हैं बल्कि कुछ उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफलें, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCHs, रडार और कई अन्य आइटम हैं जो हमारी रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए हैं. इन 101 उत्पादों की लिस्ट में आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी शामिल हैं.
रक्षा मंत्री ने कहा कि यह निर्णय भारतीय रक्षा उद्योग को अपने स्वयं के डिजाइन और विकास क्षमताओं का उपयोग करके या डीआरडीओ द्वारा डिजाइन की गई तकनीकों का उपयोग करके सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक महान अवसर प्रदान करेगा.
