बिहार के 90 हजार शिक्षकों का नियोजन किया जाना है,लेकिन पटना हाई कोर्ट के आदेश से नियोजन प्रक्रिया स्थगित की गई है. लेकिन अब नियोजन प्रक्रिया को लेकर राज्य सरकार ने नई अधिसूचना जारी की है. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी नए आदेश में यह बताया गया है कि पांचवी तक के शिक्षकों के नियोजन प्रक्रिया फिलहाल स्थगित रहेगी लेकिन क्लास 6 से लेकर 8 तक के शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया जारी रहेगी.
हालांकि नियोजन प्रक्रिया पूर्ण होने के बावजूद किसी भी अभ्यर्थी को नियोजन पत्र नहीं दिया जाएगा.
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि वर्ग 6 से लेकर 8 तक के लिए शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अधिसूचना संख्या 482 जून 2020 में अंकित गतिविधि, जिला द्वारा पंचायत एवं प्रखंड के मेधा सूची का अनुमोदन तक की प्रक्रिया को अगस्त 2020 में पूर्ण करा लिया जाए. परंतु पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में नियोजन पत्र निर्गत करने की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी.
आदेश में कहा गया है कि पटना हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश के आलोक में नियोजन की प्रक्रिया जारी रखना है. परंतु नियोजन किए जाने पर रोक है. उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय आदेश ज्ञापांक 1677,17 दिसंबर 2019 पर रोक लगाई गई है जो वर्ग 1 से लेकर 5 तक के नियोजन से संबंधित है. तदनुसार वर्ग 1 से 5 की मेधा सूची तैयार नहीं की जा सकती है.
