नीतीश कैबिनेट की अहम फैसला: सरकारी आवास पर अवैध कब्जा करने वाले अधिकारियों से आवास के किराये का 30 गुणा जुर्माना वसूला जायेगा

कोरोना संकट  के बीच मंत्रियों के साथ चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है. इस बैठक में कुल 4 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट ने बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र बुलाने का फैसला लिया है. 3 अगस्त से 6 अगस्त बिहार विधान मंडल का सत्र बुलाने को लेकर मंत्रिमंडल ने सहमति दी है. 

नीतीश कैबिनेट में लिये गये फैसले के मुताबिक सरकारी पदाधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए 34 साल पहले बने नियमावली में फेरबदल कर दिया है. सरकार ने तय किया है कि अगर कोई अधिकारी बिना अनुमति के सरकारी आवास में रहे तो उनसे आवास के किराये का 30 गुणा जुर्माना वसूला जायेगा. पहले के नियम के मुताबिक 15 गुणा किराया वसूलने का प्रावधान था. 

अनुसूचित जाति के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में  मोतिहारी, किशनगंज और फारबिसगंज में 560 संख्या वाले राजकीय अंबेदकर आवासीय उच्च विद्यालय का निर्माण किया जाएगा. ये निर्माण कार्य बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड करेगा. जिसके लिए कुल 45 करोड़ 50 हजार रूपये की दी गई है.

कोरोना संक्रमन को देखते हुए बिहार सरकार ने 10वीं पास करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए नामांकन अवधि में विस्तार किया है.अब 31 दिसंबर 2020 तक हुए नामांकन करा सकेंगे.

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