वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा- शहरी गरीबों और मजदूरों के लिए सस्ते किराये पर मिलेंगे घर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गुरुवार को 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज के ब्रेकअप के दूसरे चरण की जानकारी दे रही हैं. वित्त मंत्री ने बताया कि आज अप्रवासी मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, छोटे व्यापारियों और किसानों के लिए 9 अहम घोषणाएं की जाएंगी.  पहले चरण में छोटे व्यवसायों, रियल एस्टेट, संगठित क्षेत्र के वर्कर और अन्य लोगों के लिए कई सारी घोषणाएं की गईं थीं.

ब्रेकअप पार्ट-2 के अहम प्वाइंट

  • वित्त मंत्री ने कहा- हम अप्रवासी मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों का ध्यान रखेंगे. लॉकडाउन के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया था. हम लगातार घोषणाएं कर रहे हैं. 3 करोड़ किसानों ने रियायती दरों पर लोन लिया. उन्होंने 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि लोन लिया. 
  • किसानों के लिए इंटरेस्ट सब्वेंशन स्कीम को 31 मई तक जारी रहेगी.
  • मार्च-अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए. ये 86 हजार 600 करोड़ के थे. इससे किसानों को फायदा हुआ.
  • फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई. ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं.
  • कोरोना के दौरान लोगों के लिए शेल्टर होम की व्यवस्था की. जो शहरी लोग बेघर हैं, उन्हें इसका फायदा मिला.
  • ग्रामीण इलाकों में मार्च और अप्रैल महीने में 63 लाख ऋण मंजूर किए गए, जो करीब 86 हजार 600 करोड़ रुपए का है. गांव में कॉओपरेटिव बैंक की महत्वपूर्ण भूमिका है. इनमें मार्च 2020 में नाबार्ड ने 29 हजार 500 करोड़ रुपए की रिफाइनैसिंग की है. रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 4200 करोड़ रुपये मार्च 2020 तक दिए गए हैं.
  • मनरेगा के तहत 14.6 करोड़ व्यक्ति दिवस कार्य 13 मई तक हुए हैं. अब तक इस पर 10 हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं. 1.87 लाख ग्राम पंचायतों में 2.33 करोड़ लोगों को काम दिया गया है. पिछले साल मई की तुलना में 40-50 पर्सेंट कामगार बढ़े हैं. इनके लिए मजदूरी को पहले ही 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दिया गया है.
  • सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने का सरकार प्रयास कर रही है. राज्यों के बीच न्यूनतम वेतन में अंतर को खत्म किया जाएगा. 10 से अधिक कर्मचारियों वाले सभी संस्थानों के लिए देश के सभी जिलों में ईएसआईसी सुविधा को लागू किया जाएगा. 10 से कम कर्मचारी वाले संस्थान भी स्वेच्छा से ईएसआईसी से जुड़ सकते हैं.
  • मजदूरों को लाभ देने जा रहे हैं. न्यूनतम वेतन का लाभ 30% वर्कर उठा पाते हैं. समय पर उन्हें पैसा नहीं मिलता. गरीब से गरीब मजदूर को भी न्यूनतम वेतन मिले और क्षेत्रीय असामनता दूर हो इसके लिए कानून बनाया जाएगा.
  • अप्रवासियों को अगले दो महीने तक 5-5 किलो चावल-दाल दिए जाएंगे.
  • प्रवासी किसी भी राशन कार्ड कार्ड से किसी भी राज्य की किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे. वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा.
  • प्रवासी मजदूरों और शहरी गरीबों को सस्ते किराए पर मकान दिलवाने की योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसे शामिल किया जाएगा।
  • उद्योगपति अपनी जमीन पर ऐसे घर बनाते हैं तो उन्हेें रियायत दी जाएगी। राज्य सरकारों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे।

स्ट्रीट वेंडर
स्ट्रीट वेंडर को 5000 करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा मिलेगी. एक महीने में सरकार योजना लागू करेगी. 50 लाख स्ट्रीट वेंडर को फायदा होगा.


छोटे व्यवसायी
मुद्रा शिशु लोन के तहत 50 हजार तक के लोन पर 2% इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का लाभ 12 महीने दिया जाएगा। 3 करोड़ लोगों को सबवेंशन स्कीम का फायदा होगा.

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