मंगलवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में ऐलान कर दिया है कि नियोजित शिक्षकों को लेकर सरकार संवेदनशील है. सरकार नियोजित शिक्षकों का जल्द ही वेतन बढ़ाने वाली है. लेकिन समान काम के लिए समान वेतन नहीं दिया जा सकता है .
मोदी ने सदन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब शिक्षकों की मांग को खारिज कर दिया है तो फिर क्या बचा. अब तो सरकार ही उनका वेतन बढ़ाने पर विचार करेगी. नियोजित शिक्षक हमारे भाई हैं और बहुत जल्द उनके हित में निर्णय लिया जाएगा. नियोजित शिक्षकों को लगता है कि हड़ताल पर जाने से उनकी मांग मान ली जाएगी. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर नियोजित शिक्षक हड़ताल पर नहीं भी जाते तो फिर सरकार महीना-दो महीना में वेतन बढ़ाने का निर्णय लेती.
इसक साथ ही उन्होंने नियोजित शिक्षकों को भी आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके वेतन में भी बढ़ोतरी कर उनको सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा. बता दें कि नियोजित शिक्षक समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर 17 फरवरी से हड़ताल पर हैं.
