केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के दूसरे बजट को लोकसभा में पेश किया है. बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह बजट देश की उम्मीदों को पूरा करने वाला है. निर्मला सीतारमण ने इस बार रिकॉर्ड समय 2 घंटे 40 मिनट का बजट भाषण पढ़ा .
इस बजट की प्रमुख मुद्दे इस प्रकार से है …….
टैक्स स्लैब में बड़ा सुधार
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि अब टैक्स स्लैब चार भागों में बाटा गया है. पांच लाख से साढ़े सात लाख तक की आमदनी पर 10 फीसद कर देना होगा जो पहले 20 फीसद था. साढ़ सात लाख से 10 लाख तक की आमदनी पर 15 फीसद की दर से कर देना होगा जो पहले 20 फीसद की दर से लगता था. 10 लाख से साढ़े 12 लाख तक की आमदनी पर 20 फीसद की दर से टैक्स लगेगा जो पहले 30 फीसद की दर से वसूला जाता था. यही नहीं साढ़े 12 लाख से 15 लाख तक आमदनी पर 25 फीसद की दर से कर लगेगा जो पहले 30 फीसद लगता था. 15 लाख रुपये से ऊपर की आमदनी पर पहले की तरह ही 30 फीसद की दर से टैक्स देना होगा. इतना ही नहीं यदि करदाता आयकर अधिनियम के तहत मिल रही कुछ कर छूटों को नहीं लेते हैं तो 15 लाख रुपये तक की आमदनी वालों को पहले के मुकाबले कम दर पर टैक्स देने होंगे.
जीएसटी की नई व्यवस्था पहली अप्रैल से
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एक अप्रैल 2020 से जीएसटी की नयी सरलीकृत रिटर्न व्यवस्था लागू होगी. उन्होंने बताया कि पिछले दो साल में जीएसटी में दो लाख नए करदाता जुड़े और 40 करोड़ रिटर्न दाखिल हुए.
LIC का कुछ हिस्सा बेचेगी सरकार
केंद्रीय वित्त मंत्री ने एलान किया कि विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकार लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन (LIC) का कुछ हिस्सा बेचेगी. यही नहीं IDBI बैंक में भी हिस्सेदारी बेची जाएगी. LIC का आईपीओ जारी किया जाएगा. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि सरकार एलआईसी का कितना हिस्सा बेचेगी. इस घोषणा के बाद विपक्ष ने हंगामें के साथ विरोध किया.
बैंक डिपॉजिट पर बड़ा ऐलान
सीतारमण ने ग्राहकों के बैंक डिपॉजिट को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि अब बैंक जमा पर ग्राहकों को पांच लाख रुपये तक की गारंटी मिलेगी यानी बैंक के डूब जाने के बाद भी आपके पांच लाख रुपये बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे.
देशभर में लगेंगे प्रीपेड मीटर
केंद्रीय वित्त मंत्री ने देशभर में बिजली के मीटरों को भी बदलने की भी बात की. उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में देशभर में प्री पेड मीटर लगाए जाएंगे .
किसानों की दोगुनी आय का लक्ष्य
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है. सरकार 20 लाख किसानों को सोलर पंप लगाने में आर्थिक मदद देगी. जल संकट से प्रभावित 100 जिलों के लिए लायी विस्तृत योजना लाई जाएगी.
बजट तीन बातों पर आधारित
उन्होंने बताया कि इस वित्त वर्ष यानी 2020-21का बजट मुख्यत: तीन बातों ‘आकांक्षी भारत, सभी के लिए आर्थिक विकास करने वाला भारत और सभी की देखभाल करने वाला समाज भारत पर केंद्रित है.
रेलवे में ये ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए बड़ी घोषणाओं का एलान करते हुए कहा कि सरकार 27 हजार किलोमीटर रेलवे ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करेगी. 150 ट्रेनें पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए शुरू की जाएंगी. उन्होंने बताया कि सरकार की योजना तेजस जैसी और ट्रेनों के माध्यम से प्रसिद्ध स्थलों को जोड़ने की है. यही नहीं चार स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा. इन योजनाओं पर 18,600 करोड़ रुपये खर्च होंगे. रेल पटरियों के किनारे सोलर पॉवर ग्रिड बनेंगे. 148 किलोमीटर में बेंगलुरू ऊपनगरीय ट्रेन सिस्टम बनेगा जिसमें केंद्र सरकार 25 फीसद आर्थिक मदद देगी.
स्वास्थ्य सेक्टर के लिए बड़े ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 69 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसमें पीएम जन आरोग्य योजना के लिए 6400 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. मिशन इंद्रधनुष का दायरा बढ़ाकर इनमें 12 बीमारियों को शामिल किया गया है. इसमें पांच वैक्सीन भी जोड़ी गई हैं. आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों में पीपीपी मोड पर अस्पताल बनाए जाएंगे. पहले चरण में 112 जिलों से इसकी शुरुआत होगी. मेडिकल उपकरणों पर जो कर लगाया जाता है उसी रकम से इन अस्पतालों का निर्माण कराया जाएगा. वित्त वर्ष 2020-21 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए 12,300 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं. सरकार ने साल 2025 तक टीवी की बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है. जल जीवन मिशन के लिए 3.6 लाख करोड़ रुपयों का आवंटन किया गया है.
50 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू होंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जल्द नई शिक्षा नीति की घोषणा की जाएगी. मार्च 2021 तक 150 उच्च शिक्षण संस्थान शुरू हो जाएंगे जिनमें स्किल्ड प्रशिक्षण दिया जाएगा. क्वालिटी एजुकेशन के लिए डिग्री वाली ऑनलाइन योजनाएं शुरू की जाएंगी. यही नहीं उन्होंने नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी और नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव के बारे में भी बताया. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज बनेगा. बजट में शिक्षा के लिए 99300 करोड़ जबकि स्किल डेवलपमेंट के लिए 3000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.
