मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है बिहार कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को 14 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट की बैठक में 2950 चिन्हित प्रारंभिक विद्यालयों में से 1483 सरकारी स्कूलों में 2750 नए क्लास रूम और शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए कैबिनेट ने 4 अरब 9 करोड़ से ज्यादा की राशि की मजूरी दी है . मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुजफ्फरपुर के इंसेफेलाइटिस (AES) प्रभावित प्रखंडों में सभी योग्य परिवारों के लिए पक्का मकान बनाने का फैसला किया गया.
एईएस प्रभावित प्रखंडों में पक्का मकान
बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान बनाए जाएंगे. मुजफ्फरपुर के एईएस प्रभावित प्रखंडों में पक्का मकान बनाने का भी फैसला किया गया. विदित हो कि मुजफ्फरपुर में एईएस से काफी संख्या में बच्चों की मौत हुई थी.
7319 कुओं का होगा जीर्णोद्धार
इसके अलावा जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 7319 कुओं के जीर्णोद्धार का भी फैसला किया गया. पहले चरण में 1068 कुओं का जीर्णोद्धार किया जाएगा. इसके लिए 45.67 करोड़ रुपसे की राशि स्वीकृत की गई.
अस्पतालों के लिए राशि स्वीकृत
पूर्णियां चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को तीन सौ से बढाकर पांच सौ बेड का बनाया जाएगा. इसके लिए 87.78 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई. साथ ही पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) के लिए 78 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई.
भीमबांध पथ के लिए 31.41 करोड़
मुंगेर के पर्यटन स्थल भीमबांध के पथ निर्माण के लिए 31.41 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई.
स्कूलों के लिए मिले 409 करोड़
राज्य के स्कूलों में कक्षाओं और शौचालयों समेत अन्य सुविधाओं के लिए 409 करोड़ स्वीकृत किए गए. इस राशि में से 329 करोड़ खर्च करने पर भी मुहर लगी. साथ ही विद्यालय विहीन पंचायतों में स्कूल बनाने का भी निर्णय किया गया.
धान अधिप्राप्ति के लिए चार करोड़ की बैंक गारंटी
राज्य में धान अधिप्राप्ति के लिए चार करोड़ रुपए बैंक गारंटी के रूप में स्वीकृत की गई. बिहार सरकार किसानों से धान खरीदती है. बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 का भी संशोधन किया गया. बिहार कराधान विवाद समाधान नियमावली 2020 को भी स्वीकृति दी गई.
