बिहार में एससी एसटी को संसदीय व्यवसथा में दस साल के लिए आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

बिहार विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र सोमवार को बुलाया गया, जिसमें विपक्ष के सीएए और एनआरसी को लेकर हंगामे के बीच सदन में एससी एसटी को संसदीय व्यवसथा में दस साल के लिए आरक्षण दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. मुख्यमंत्री ने इस बिल पर समर्थन के लिए सबको धन्यवाद दिया.

126वें संविधान संशोधन पर विधानसभा में लाया गया प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, लेफ्ट के सत्यदेव प्रसाद, एलजेपी विधायक राजू तिवारी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में अपनी राय रखी. 

सदन में सर्वसम्मति से राजकीय संकल्प पास होने के बाद दिवंगत सदस्यों को शोक श्रद्धांजलि भी दी गई. पूर्व सांसद महाराजा कमल बहादुर सिंह, विधानसभा के पूर्व सदस्य अजीत कुमार सिंह, मुनीलाल राम और कौशलेंद्र प्रसाद शाही को श्रद्धांजलि दी गई. शोक प्रकाश के साथ विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई .

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