PATNA : नीतीश कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई है . बिहार कैबिनेट की आज हुई बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गई, जिसमें गवाह सुरक्षा योजना को मंजूरी देने के साथ ही 17 अन्य प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई.
गवाह सुरक्षा योजना को मंजूरी गवाह सुरक्षा योजना के तहत कोर्ट में चल रहे अति संवेदनशील मुकदमा में गवाहों को सरकार की तरफ से विशेष सुरक्षा दी जाएगी. संवेदनशील मुकदमों के गवाहों के माता-पिता भाई-बहन समेत अन्य परिजनों को भी सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी. इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी गयी है.
मधनिषेध विभाग में होगी बहाली नीतीश कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि मधनिषेध को कारगर बनाने के लिए 50 इंस्पेक्टर और 259 दारोगा के पदों पर नियुक्तियां होगी. इसके साथ ही बिहार में विशेष न्यायलयों में 676 अराजपत्रित पदों का भी सृजन किया गया है. उत्पाद अभियोग से संबंधित मामले के त्वारित निष्पादन के लिए 74 विशेष न्यायलय की स्वीकृति प्रदान की गई है.
इसके साथ ही कई प्रस्ताव स्वीकृत किए गए, जो हैं. -अररिया पॉलटेक्निक कॉलेज के नाम में बदलाव
-धौंस नदी पर बराज और सिंचाई योजना को मुहर
-सिंचाई योजना के लिए 47 करोड़ की राशि स्वीकृत
-बिहार में गवाहों को मिलेगी विशेष सुरक्षा सुविधा
-सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना के लिए दी मंजूरी
-अतिसंवेदनशील केस के गवाह- परिजन को सुरक्षा
-कैबिनेट विशेष सचिव उपेंद्रनाथ पांडेय की सेवा बढ़ी
-उपेंद्रनाथ पांडेय का एक साल के लिए एक्सटेंशन
-शराब बंदी के लिए बने पुलिस निरीक्षक के 50 पद
-वनक्षेत्रों को बढ़ाने के लिए 141 करोड़ की स्वीकृति
-पूर्णिया के चिकित्सा पदाधिकारी सेवा से बर्खास्त
-कटिहार के चिकित्सा अधिकारी सेवा से बर्खास्त
-सुपौल अनुमंडल न्यायालय के लिए 40.88 लाख
-विशेष कोर्ट के लिए 666 अराजपत्रित पदों का सृजन
-शराबबंदी की त्वरित सुनवाई के लिए 74 विशेष कोर्ट
-विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष बने दिनेश
-सरकारी निर्माण के लिए 61.57 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई
