सीबीआइ CBI ने बिहार के 17 शेल्टर होम्स की जांच पूरी कर ली है और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर दिया है. इस हलफनामे के मुताबिक बिहार के 17 शेल्टर होम में बच्चों से यौन शोषण और प्रताड़ना के मामले में राज्य के 25 जिलाधिकारी और 46 अन्य सरकारी अधिकारियों पर जल्द ही गाज गिरने वाली है .
इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इन सभी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए बिहार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है. जिसमें अधिकारियों की घोर लापरवाही को उजागर किया गया है. सीबीआई ने इसके साथ ही प्रदेश के 52 निजी व्यक्तियों और एनजीओ को भी तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट कर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की अनुशंसा की है. सीबीआइ ने ये सारी जानकारियां सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए अपने हलफनामे में दी है, जिसमें कहा गया है कि जांच एजेंसी ने सभी 17 शेल्टर होम्स की जांच पूरी कर ली है, जिसमें अधिकारियों की घोर लापरवाही सामने आई है.इससे संबंधित रिपोर्ट अदालतों में दायर की जा चुकी है . इन शेल्टर होम्स पर होगी कार्रवाई
1. चिल्ड्रन होम फोर ब्वायज, गया- 2 डीएम, 1 सरकारी अधिकारी और 13 चाइल्ड वेल्फेयर कमेटी के सदस्य व प्राइवेट व्यक्तियों को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश
2. चिल्ड्रन होम फोर ब्वायज, भागलपुर- 2 डीएम, 3 सरकारी अधिकारी और 6 प्राइवेट व्यक्ति ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश
3. शार्ट स्टे होम, मुंगेर- यहां पर अधिकारियों को इंस्पेक्शन के संबंध में विशेष निर्देश दिए जाने की जरूरत है.
4. चिल्ड्रन होम फोर ब्वायज, मुंगेर- 1 डीएम और 2 प्राइवेट लोगों को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
5. शार्ट स्टे होम, पटना – 1 डीएम, 2 सरकारी अधिकारी और 3 संस्थाओं को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
6. कौशल कुटीर, पटना- एक सरकारी अधिकारी.
7. चिल्ड्रन होम फोर ब्वायज, मोतीहारी- 2 डीएम.
8. शार्ट स्टे होम, मोतीहारी- 5 डीएम, 5 सरकारी अधिकार और 1 एनजीओ सखी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश.
9. शार्ट स्टे होम, कैमूर- 7 डीएम, 11 सरकारी अधिकारी और 1 ब्लैकलिस्ट की सिफारिश.
10. शार्ट स्टे होम, मधेपुरा- 1 डीएम और 5 सरकारी अधिकारी.
11. आब्जर्वेशन होम, अररिया- 1 डीएम और 5 सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश हुई है
