बिहार विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र 13 जनवरी को बुलाया गया है. दोनों सदनों में एससी-एसटी को अगले दस वर्षों तक आरक्षण का लाभ दिये जाने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगायी जायेगी. इसके तहत एससी-एसटी को दिये जाने वाले आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया जायेगा.
इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने बताया कि संविधान के 126 वें संशोधन में लोकसभा और राज्यों की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण, नाम निर्देशन व एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध को 25 जनवरी, 2020 से अगले 10 वर्षों यानी 25 जनवरी, 2030 तक जारी रखने संबंधी संविधान संशोधन के समर्थन के लिए राजकीय प्रस्ताव पर विमर्श होगा. संसद के दोनों सदनों द्वारा 126 वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हो चुका है.
इस विधेयक को 25 जनवरी, 2020 से प्रभावी होना है. विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत आधे से अधिक राज्यों की विधायिका द्वारा इसका समर्थन आवश्यक है. इसके मद्देनजर सदन नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध प्राप्त हुआ है.
