उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जीएसटी कर संग्रह में आ रही कमी के मद्देनजर चालू वित्तीय वर्ष के अंतिम तीन महीने में कर चोरी करने वालों के खिलाफ शिकंजा कसा जा रहा है. बड़े पैमाने पर फर्जी निबंधन को रद्द करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया है.
मोदी ने बताया कि छह महीना से अधिक से जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 73,923 करदाताओं को चिह्नित किया गया है. इनमें से 6,995 का निबंधन रद्द कर दिया गया है. 31 दिसंबर तक अभियान चला कर बाकी सभी का निबंधन भी रद्द कर दिया जायेगा.
उन्होंने कहा कि बिजनेस इंटेलिजेंस के द्वारा 84 करदाताओं की पहचान की गयी है, जिन्होंने 1,921 करोड़ रुपये मूल्य के फर्जी बिल पर सामान मंगाना दिखाया है. इनमें से 77 का निबंधन रद्द कर दिया गया है. फर्जी बिल और इनवाॅयस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया है.
लगातार दो कर अवधि का रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 78,885 करदाताओं के इ-वे बिल को भी रोक दिया गया है.
